गिरिडीह: भूमाफियाओं की कारस्तानी पर निबंधन महानिरीक्षक की नजर
भू-माफिया व निबंधक कार्यालय कर्मियों की मिलीभगत से हो रहे फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
रजिस्ट्रार को सरकारी वेबसाईट पर अपलोड दस्तावेजों के आधार पर ही जमीन खरीद-ब्रिकी का निर्देश
महानिरीक्षक के पत्राचार से भूमाफियाओं में हड़कप
मनोज कुमार पिंटूः गिरिडीहः
राज्य के निबंधन महानिरीक्षक विप्रा भाल के एक पत्र ने गिरिडीह के भू-माफियाओं और निबंधन कार्यालय के पदाधिकारी और कर्मियों की बैचेनी बढ़ा दी है। निबंधन महानिरीक्षक ने जिले के रजिस्ट्रार सह डीसी को पत्राचार कर निर्देश दिया है कि बगैर जांच के किसी भी जमीन की रजिस्ट्री न करें। जानकारी के अनुसार महानिरीक्षक स्तर पर किए गए पत्राचार के बाद डीसी राहुल सिन्हा ने भी जमीन के अवैध कारोबार को नियंत्रित करने के लिए गिरिडीह के निबंधन पदाधिकारी को पूरे दस्तावेजों की जांच के बाद ही जमीन रजिस्ट्री करने का कड़ा निर्देश दिया है।
महानिरीक्षक के पत्राचार के बाद से ही भू-माफियाओं में हड़कप है। यही नहीं निबंधन कार्यालय चुनिंदे शातिर कर्मियों की हालात भी टाईट हो गई है। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वे अब क्या करें? और अपनी जेब कैसे भरें।
जानकारी के अनुसार महानिरीक्षक ने जिले के रजिस्ट्रार को एक सप्ताह पहले पत्राचार कर बताया था कि कागजातों में गड़बड़ी कर बड़े पैमाने पर भूमाफिया जमीनों का खरीद-ब्रिकी कर ले रहे है। इसमें निबंधन कार्यालय के कर्मियों की संलिप्ता की बात है। लिहाजा, महानिरीक्षक ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि अब रजिस्ट्री से पहले खतियान और खतियान नहीं होने की स्थिति में संबधित अचंलाधिकारी से प्रमाणित रजिस्टर-टू, भू-स्वामित्व प्रमाण और शुद्धि पत्र की जांच सही से करें।
पत्र में महानिरीक्षक ने जो निर्देश दिया है, उसके अनुसार अब निबंधक पदाधिकारी को जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले राज्य सरकार की वेबसाईट पर खातियान और रजिस्ट्रर टू को अपलोड कर खरीद-ब्रिकी से जुड़ी जमीन का हर हाल में वैरीफिकेशन करने का निर्देश है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि जिन दस्तावेज के आधार पर पहले रजिस्ट्री हुई थी, उनमें भू-माफिया और निबंधन कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से पूरे दस्तावेजों में घालमेल कर दिया जाता था।
इधर डीसी से मिले निर्देश के बाद निबंधक पदाधिकारी सहदेव मेहरा ने कहा है कि अब हर दस्तावेजों को राज्य सरकार की वेबसाईट खोल कर ही रजिस्ट्री की जाएगी। जिनके दस्तावेज सही से वेबसाईट पर अपलोड नहीं होगें, उनकी रजिस्ट्री रोक दी जाएगी।
