ओबीसी के सामाजिक न्याय की पहचान को मिटाने वाला है यह बजट: राजेश गुप्ता
रांची। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किये गये आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हम ओबीसी की पहचान बनाने में लगे थे और सरकार ने इस वर्ष के बजट में ओबीसी के सामाजिक न्याय के योजनाओं में आर्थिक पिछडो का न्याय मिक्स कर दिया। यानी कि ओबीसी की सामाजिक न्याय की पहचान मिटाने वाला बजट है। कहा कि इस वर्ष का केन्द्रीय बजट ओबीसी के पेट में व सम्मान का अंश डालने की जगह ओबीसी का स्वतंत्र अस्तित्व और विकास को आर्थिक पिछडों के साथ मिला कर सामाजिक न्याय का मजाक बनाया है। संविधान के सामाजिक न्याय की बुनियाद व जड़ को हिलाने में सरकार लगी है। कहा कि देश के मेहनतकश, पुश्तैनी व्यवसायी ओबीसी समुदाय के न्याय व कल्याण को आर्थिक पिछड़ों के साथ देखने का या ऊनमें मिलाने का याने सरकार ने इस बजट से संविधान के अनुच्छेद 46,37,38 का मजाक उड़ाया है।
प्रेस वार्ता में महासचिव मो. अल्तमस, संगठन सचिव शत्रुघ्न राय, महानगर प्रभारी सुधीर राय, संतोष शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
