केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए आम बजट की सत्ता पक्ष के नेताओं ने की सराहना
- कहा इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
- विपक्षी दल के नेताओं ने बजट को बताया लोक लूभावन
गिरिडीह। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को संसद में वर्ष 2023-24 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए जहां सत्ता पक्ष के नेताओं ने सराहना करते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा बजट बताया। वहीं विपक्षी दलों ने आम बजट को सिर्फ एक लोक लुभावन बजट बताया। गिरिडीह पहुंची केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज सहित अन्य नेताओं आम बजट नई भारत की सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को ओर मजबूत करने वाला बजट बताया है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतिश केडिया, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, माले नेता राजेश सिन्हा, आम आदमी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमुरारी शर्मा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि आम बजट जनता को छलने वाला बजट है। इस बजट से किसान, युवा, छात्र, महिलाओं ओर बेरोजगारों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
आम बजट को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज की आम बजट नई भारत की सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को ओर मजबूत करने वाला बजट है। बजट में मध्यमवर्गीय को टैक्स में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज का आम बजट गांव गरीब किसान मजदूर को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। यह बजट सभी के लिए बेहतर साबित होगा।
कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का बजट दिया। साथ ही, आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम’ की शुरुआत की जाएगी। कृषि स्वास्थ्य उद्योग आधारभूत संरचना सभी के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बजट की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि किसी वर्ग को कुछ हासिल नहीं हुआ है। टैक्स स्लैब सात लाख बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। तो दुसरी तरफ बारिकीयों से देखा जाए, तो कई डिफॉल्ट कंडीशनों का प्रावधान है। बजट में यह घोषणा कर दिया गया कि एलआईसी के मैच्यूरिटी पर भी टैक्स देना होगा। जबकि यह पहले करमुक्त होता था। क्योंकि एलआईसी के पहले बीमाधारकों को सिर्फ हर किस्तों पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ता था और अब मैच्यूरिटी पर टैक्स भरना होगा। दुसरी तरफ स्वास्थ और शिक्षा पर कोई फोकस नहीं किया गया है।
कोडरमा से भाजपा के जिलाअध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी ने कहा कि बजट में एक तरफ जहां मध्य वर्ग और वेतनभोगी वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए आय कर का स्लैब घटाते हुए 7 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है। वहीं मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्ट-अप्स के लिए 2200 करोड़ रुपए के साथ “कृषि वर्धक निधि“ की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश की है वह सभी प्रकार के हालातों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। मध्यमवर्गीय किसानों मजदूरों गरीबों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का बजट है जो भारत को समृद्धि की ओर ले जायेगा।
माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि आम बजट को पूरी तरह से बेहतर नहीं कहा जा सकता है। इस बजट से किसान, युवा, छात्र, महिलाओं बेरोजगारों को ध्यान में नहीं रखा गया है। महंगाई से राहत दूर दूर तक नही दिख रही है। बजट में गरीब और मध्यमवर्गीय को उपेक्षित किया गया है। इन दोनो को सिर्फ वोटर समझती है केंद्र सरकार।
कांग्रेस नेता नविन आंनद चौरसिया ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। उन्होंने कहा कि आय का स्रोत एक मध्यमवर्गीय है, उसको बहलाया फुसलाया गया है। बजट के दौरान पेट्रोल डीजल पर कोई बात नहीं की गई है जो किसानों के लिए अति आवश्यक है।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट राष्ट्र के गौरव के लिए समर्पित सर्वव्यापी एवं स्वस्पर्शी बजट है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला है। इसमें समाज के सभी वर्ग के समृद्ध विकास के प्रति एक सकारात्मक उम्मीद है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में न ही किसानों की एमएसपी पर बात की गई है और ना ही नौजवानों के लिए रोजगार को लेकर कोई बड़ी बात की गई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है। जिसका इस बजट में कोई समाधान नही किया गया है।
