पचंबा स्थित केडिया धर्मशाला के प्लाट पर बने पीएम आवास योजना के लाभुकों से वसूली जाएगी राशि, सीएम हेमंत के निर्देश पर हुई कार्रवाई
गिरिडीहः
सीएम हेमंत सोरेन से शिकायत के डेढ़ माह बाद पचंबा केडिया धर्मशाला में बनाएं गए पीएम आवास विवाद का समाधान हो गया। नगर विकास विभाग के निर्देश पर गिरिडीह नगर निगम ने केडिया धर्मशाला में बने पीएम आवास योजना को रद्द कर दिया। और अब पीएम आवास योजना के लाभुक दिनेश पांडेय और नीरज पांडेय को आवास निर्माण मंे हुए राशि को एक सप्ताह के भीतर जमा करने का भी नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन दोनों लाभुकों से कितना राशि वसूला जाना है। यह बताने में उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी ने इंकार करते हुए कहा कि दोनों लाभुकों को नोटिस जारी हो चुका है। एक सप्ताह का वक्त दिया गया है। राशि नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन निगम सूत्रों की मानें तो दोनों लाभुकों से करीब छह लाख की वसूली हो सकती है। वैसे पचंबा के केडिया धर्मशाला में अवैध तरीके से किए गए पीएम आवास टूटना है या नहीं। यह बताने से भी उप नगर आयुक्त ने इंकार करते हुए कहा कि पहले समीक्षा किया जाएगा। इसके बाद कुछ कार्रवाई किया जाएगा। बताते चले कि गिरिडीह के पचंबा स्थित केडिया धर्मशाला में पूर्व सीओ के गलत रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम ने पीएम आवास योजना का स्वीकृति दे दिया था। जबकि पूर्व डीसी राहुल सिन्हा के जानकारी में आने के बाद जब मामले की जांच हुई, तो केडिया धर्मशाला प्लाॅट के मूल दावेदार विकास केडिया समेत अन्य दावेदारों का आरोप सही साबित हुआ। तो पूर्व डीसी राहुल सिन्हा ने भी स्वीकारा कि केडिया धर्मशाला में निगम ने गलत तरीके से पीएम आवास निर्माण योजना को स्वीकृति देते हुए दोनों लाभुकों दिनेश और नीरज पांडेय को फंड उपलब्ध करा दिया। जिसके बाद पीएम आवास का निर्माण हुआ। इसके बाद डीसी ने कार्रवाई के लिए निगम को निर्देश भी दिया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता देख केडिया धर्मशाला के मूल दावेदारों ने सीएम के पास शिकायतों को रखा। तो करीब डेढ़ माह के जांच के बाद कार्रवाई हुई।
