विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर का हुआ आयोजन
- साधन के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रह सकता कोई: विरेन्द्र कुमार तिवारी
- अंतिम व्यक्ति को मिलेगा विकास योजनाओं का लाभ: उपायुक्त
- 17928 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया गया वितरण
कोडरमा। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को कोडरमा स्थित बिरसा मुण्डा ऑडिटोरियम में विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया एवं उनके बीच सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कोडरमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विरेन्द्र कुमार तिवारी, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रमेश घोलप, पुलिस अधीक्षक सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार डाॅ. एहतेशाम वकारिब सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मौके पर 17928 लाभुकों के बीच 18,08,14,442 रूपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। शिविर के माध्यम से झारखण्ड राज्य जिविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जेएसएलपीएस), कृषि संयंत्र, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, नौका वितरण, दिव्यांग उपकरण, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला जज विरेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति साधन के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रह सकता तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया है, जिसमे अधिक से अधिक जरूरतमंद लाभुकों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ त्वरित गति से ऑन द स्पॉट दिलाया जा सके।
उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंच सके इसके लिए बिचैलियों से बचना होगा और जागरूक होकर हर आदमी को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। अब लोगों को विधिक सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। कहा कि मनरेगा योजना के तहत 2348 मजदूरों के बीच जॉब कार्ड दिया जा रहा है। इस वित्तिय वर्ष में जितने मानव दिवस का सृजन किया गया है, उसमें महिलाओं का प्रतिशत 48.45 प्रतिशत है, जो राज्य में प्रथम है। उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा मनरेगा कार्यों के बेहतर तरीके से किया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। उपायुक्त ने कहा के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाया गया।
पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने कहा कि इस प्रकार का विधिक सेवा-सह-सशक्तीकरण कार्यक्रम आम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है एवं लोगों को जागरूक होकर ऐसे योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता है।
