नीट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना ओबीसी संगठनों के आन्दोलन की जीत: राजेश गुप्ता
- प्रेसवार्ता कर आंदोलन में शामिल होने वाले सभी जनप्रतिनिधियों व संगठनों का जताया अभार
- ओबीसी मोर्चा का अगला मिशन झारखंड में ओबीसी को शिक्षा व नौकरियों में मिले 52 प्रतिशत आरक्षण का लाभ
रांची। नीट ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होना यह ओबीसी संगठनों के आन्दोलन की जीत है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इसे सांत्वना मात्र मानती है। अभी लड़ाई 52 प्रतिशत की जारी रहेगी। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने रविवार को रांची स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कही। कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का अगला मिशन झारखंड में ओबीसी को शिक्षा व नौकरियों में 52 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने का है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2014 से लेकर 2020 तक 11000 ओबीसी मेडिकल छात्र इससे वंचित रह गए, उन्हें अगले 3 साल में बैकलॉग पूरा करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और देश में जाति आधारित जनगणना की जाए। बताया की नीट में आरक्षण के लिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने झारखंड के प्रत्येक जिला से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करते रहा है। जब मेडिकल व डेंटल के प्री व पोस्ट डिग्री में नीट द्वारा ऑल इंडिया कोटे से ओबीसी को बाहर किया, तो इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड प्रदेश ने कोरोना महामारी काल में भी सड़को पर उतर कर आन्दोलन किया।
दिल्ली में संसद सत्र काल में 25 जुलाई को देश के ओबीसी संगठनों के साथ सभा में इस बात को उठाया और सरकार व राष्ट्रीय पिछडावर्ग आयोग के सामने राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने 26 जुलाई को आयोग को नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण को लेकर शिकायत दर्ज की थी। इसके पहले झारखंड के विधायक, मंत्री और सांसदों को मांग पत्र देकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की मांग की गई थी।
जिसके परिणास्वरूप केन्द्री सरकार पर इसका असर हुआ और प्रधानमंत्री से लेकर सभी ओबीसी समुदाय से संबंधित मंत्रीयों ने इस पर निर्णय करने की। आज केन्द्र सरकार की ओर से नोटीफीकेशन जारी किया गया है। उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने में अहम योगदान देने वाले तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम के स्टैलीन सहित विभिन्न राजनैतिक पार्टी के ओबीसी नेताओं के साथ साथ ओबीसी संगठनों व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया।
इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार से झारखंड के लिये बनाये गये सामाजिक व आर्थिक जाती जनगणना 2011 की रिपोर्ट की मांग कर केन्द्र सरकार के सामने इस के लिये प्रस्ताव पेश करे।
