गिरिडीह में केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा ने की दिशा की बैठक, डीएसओ और पूर्व डीएसओ पर आरोप पत्र गठित
गिरिडीहः
जिला अनुश्रवण और निगरानी समिति दिशा की बैठक शनिवार को गिरिडीह न्यू समाहरणालय मीटिंग हाल में हुआ। बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सदर विधायक सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा और डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के साथ प्रोबेशन आईएएस उर्त्कर्ष कुमार, जिला परिषद् अध्यक्ष मुनिया देवी और डीडीसी शशिभूषण मेहरा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। लेकिन तीन माह बाद हुए दिशा के बैठक में इस बार भी कमोबेश अधिकारियों का हाल पुराने जैसा ही दिखा। स्वास्थ विभाग को लेकर डॉक्टरों के कमी का मुद्दा उठाया गया। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने पूरे जिले ने अटल क्लिनिक में डॉक्टरों के नही होने का शिकायत की। और कहा की सदर अस्पताल हो, या जिला मुख्यालय का चैताडीह मातृत्व शिशु स्वास्थ केंद्र का हाल। शिशु स्वास्थ केंद्र में आने वाले गर्भवतियों से डिलीवरी के लिए पैसा की मांग की जाती है।
इस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गुस्सा भी निकला। हालाकि केंद्रीय मंत्री ने सदर विधायक सोनू का भी इस दौरान खिंचाई करते हुए कहा की वो अपने स्तर से एक बार राज्य के स्वास्थ मंत्री से इस मामले में बात करे की जिले में डॉक्टर और स्वास्थ कर्मियों का बेहद कमी है। जबकि सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई। जबकि जल से नल योजना के काम में हो रही गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया। तो केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर जांच टीम गठित कर जांचने का निर्देश दिया गया। और कहा गया की नल से जल योजना के हर रिपोर्ट देख कर डीसी संतुष्ट नहीं होंगे। तब तक ठेकेदारों को भुगतान नहीं होगा।
इसी तरह दिशा की बैठक में आरईओ के ग्रामीण सड़क निर्माण में हो रहे गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया गया। इस दौरान कई पंचायत जनप्रतिनिधि ने ग्रामीण इलाकों के सड़को को लेकर जमकर शिकायत किया। और कहा की आरईओ से लेकर विशेष प्रमंडल के योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किया हो रहा है। अभियंता स्थल जांच करने तक नही जाते। ग्रामीणों इलाको के सड़क निर्माण को लेकर गड़बड़ी के शिकायत केंद्रीय मंत्री ने डीसी को मॉनिटरिंग करने की बात कही।
इस दौरान बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा की अब भी अधिकारियों के रवैए में कोई सुधार नहीं हुआ है। नल से जल योजना के साथ मनरेगा योजना में गड़बड़ी हुआ है। खाध आपूर्ति के योजनाओं में गड़बड़ी है। लिहाजाए बैठक में डीएसओ गौतम भगत और एजीएम स्तर अधिकारियों पर आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया गया।
बातचीत के क्रम डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा की दिशा के बैठक में कई विभागों का रिव्यू किया गया। इसमें सबसे अधिक मनरेगा मामले में सदर प्रखंड में हुए सात करोड़ 88 लाख के राशि गड़बड़ी को लेकर 1 हजार के साथ मनरेगा एक्ट के तहत 2 लाख 82 हजार अर्थदंड लगाया है। अब और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक चार पंचायत के रिपोर्ट के आधार पर बीडीओए बीपीओए मुखिया समेत अन्य को अर्थदंड लगाया गया है। डीसी ने बातचीत के दौरान कहा की अनाज वितरण गड़बड़ी मामले में डीएसओ गौतम भगत, एजीएम और गलत तरीके से 208 राशन डीलर को लाइसेंस वितरण करने के मामले में पूर्व डीएसओ सुदेश कुमार पर भी आरोप पत्र गठित किया गया है। तो सरकार के योजनाओं में गड़बड़ी और लापरवाही करने के साथ बैठक में नही आने के कारण जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार पर भी आरोप पत्र गठित कर कारवाई के सरकार को लेटर लिखा गया है। एक सवाल के जवाब में डीसी ने बताया की कम दर रहने के कारण बालू का टेंडर अब नए सिरे से कराया जा रहा है।
