राहुल गांधी के भारत जोड़ो का संदेश गिरिडीह कांग्रेस अब बूथ और पंचायत स्तर पर जनता को बताएगीः धनजंय सिंह
गिरिडीह में पुलिस से लेकर अचंल और बीडिओ तक मनमानी पर है उतारुः सतीश केडिया
गिरिडीहः
राष्ट्रीय नेत्तृव के निर्देश पर गिरिडीह कांग्रेस कमेटी अब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा जनता तक पहुंचाने का फार्मूला को पूरा करने में जुट गई है। रविवार को प्रेसवार्ता कर कांग्रेस के अध्यक्ष धनजंय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, सेवादल के अध्यक्ष सीताराम पासवान और ओबीसी मोर्चा के मदन लाल विश्वकर्मा ने कई जानकारी दिया। और कहा कि राहुल गांधी की पहचान देश भर में एक युवा नेता के रुप में शुरु से रहा है। इस पहचान को धार उनके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और अधिक मिला। क्योंकि चार हजार किमी की यात्रा कर कांग्रेस के युवा नेता ने युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। प्रेसवार्ता के दौरान अध्यक्ष धनजंय सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि मोदी सरकार की नीति ने देश को गर्त में डूबो दिया है। आपसी भाईचारा तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। मंहगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से हटकर मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ एक ही एजेंडे पर काम कर रही है। और वो है भाईचारा को खत्म करने का। जबकि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को बंद कराने के लिए मोदी सरकार ने कोरोना महामारी फैलने से लेकर केन्द्रीय एजेंसियों तक का सहारा लिया। और संसद की सदस्यता तक समाप्त करा दिया। लिहाजा, अब गिरिडीह कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सोमवार से बूथ और पंचायत स्तर पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो के मकसद से जनता को अवगत कराया जाएगा। प्रेसवार्ता के क्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गिरिडीह कांग्रेस कमेटी के इस अभियान से हर वर्ग को जोड़ा जाएगा। सोमवार से शुरु होने वाले इस अभियान का समापन पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मानित कर किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष ने हेमंत सरकार का हवाला देते हुए गिरिडीह के अधिकारियों पर जमकर बरसे, और कहा कि जिले के अधिकारी खुद को बेलगाम ना समझे। क्योंकि राज्य में झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार है। अगर अधिकारी अपनी मनमर्जी बंद नहीं करते है तो उनके खिलाफ भी हेमंत सरकार के पास आवाज उठाया जाएगा। क्योंकि पुलिस विभाग से लेकर अचंल और बीडिओ स्तर के पदाधिकारी मनमानी कर रहे है। अधिकारी ऐसा कर रहे है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना है।