प्रदेश जिला परिषद संघ की प्रदेश अध्यक्षा शालिनी गुप्ता का प्रयास लाया रंग
- झारखंड सरकार ने कार्यकारी समिति के कार्य को आगामी चुनाव तक किया क्रियान्वित
- झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल पिछले नवंबर-दिसंबर को हो चुका समाप्त
कोडरमा। झारखंड प्रदेश जिला परिषद संघ की प्रदेश अध्यक्ष सह कोडरमा जिला कार्यकारिणी समिति की प्रधान शालिनी गुप्ता का प्रयास रंग लाया। उनके द्वारा झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अगले पंचायत चुनाव होने तक कार्यकारी समिति के माध्यम से पंचायतों में विकास कार्य करने को लेकर कई बार प्रयास किया गया था। जिसे झारखंड सरकार ने एक अधिसूचना निकाल कर कार्यकारी समिति के द्वारा पंचायतों में विकास कार्य को क्रियान्वित करने के लिए आगामी चुनाव तक बढ़ा दिया है। इस निमित्त झारखंड सरकार ने इसकी अधिसूचना सभी जिलों को भेज दिया है। अब पंचायतों में विकास की रफ्तार तेज होगी।
विदित हो कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल पिछले नवंबर-दिसंबर को खत्म हो चुका था। जिसके बाद सरकार द्वारा अधिसूचना निकालकर झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 24(4) ग्राम पंचायत के संदर्भ में धारा 42(4) पंचायत समिति के संदर्भ में, तथा 57(4 ) (जिला परिषद के संदर्भ में) के तहत उसका विघटन के पश्चात कार्य संचालित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 107 (पी) के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। लेकिन उक्त समिति का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने के उपरांत पंचायतों में विकास कार्य बाधित हो गया था।
इधर कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड में पंचायतों को पुनः शक्तियों का विस्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन झारखंड प्रदेश जिला परिषद संघ के अध्यक्ष सह जिला कार्यकारी समिति के प्रधान शालिनी गुप्ता द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बाद झारखंड के पंचायतों को छः माह का अतिरिक्त समय दिया गया। जो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तक कायम रहेगा। शालिनी गुप्ता के इस कार्य से जिले के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी की लहर है। इस कार्य के लिए उन्हें पंचायत प्रतिनिधियों ने बधाई दी है।
