उपायुक्त ने की राजस्व, दाखिल खारीज, भू-हस्तांतरण संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक
- संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- राजस्व एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें: उपायुक्त
- भू अर्जन अधिनियमों के तहत अर्जित भूमि का दाखिल खारिज/नामांतरण की भी हुई समीक्षा
गिरिडीह। समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व, भू-हस्तांतरण, दाखिल-खारिज, लेंड डेमिक्रेशन, रेंट कलेक्शन से संबंधित कार्यों को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सरकारी भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि पर विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनाओं एवं उनमें लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को रेंट कलेक्शन बढ़ाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जमीनों के दाखिल-खारीज/म्यूटेशन एवं लेंड डेमिक्रेशन व रेंट कलेक्शन से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों की जानकारी ली एवं सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों को उचित कारणों/स्पीकिंग ऑर्डर के साथ समाधान करें। साथ ही वैसे आवेदन जिसमें कोई त्रुटि हो तो उनको भी उचित कारणों के साथ अस्वीकृत करें। उपायुक्त ने कहा कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन नियमित रूप से करना सुनिश्चित करें। साथ ही दाखिल खारिज के लंबित मामलों के लिए 30 दिन एवं ऑब्जेक्शन किए गए मामलों को 90 दिन के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात सभी अंचलाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि जितने भी केस आते हैं ससमय उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा खतियानी रैयत के उत्तराधिकारों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज मामलों की अंचलवार समीक्षा की गई एवं सभी अंचल अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही सभी अंचलाधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि अंचल के एक हल्का में सप्ताहिक कैंप आयोजित कर आवेदन प्राप्त करें तथा प्राप्त आवेदनों का तय समय पर निपटारा सुनिश्चित करें।
बैठक में भू-अर्जन अधिनियमों के तहत अर्जित भूमि का दाखिल खारिज व नामांतरण की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी आधियाची विभाग से संपर्क स्थापित कर अर्जित भूमि का दाखिल खारिज नियमित रूप से सुनिश्चित कराएंगे। इस दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत 15 सालों में कुल 33 परियोजनाओं में भू अर्जन की गई है। उक्त के संबंध में उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भूमि का विशेष ड्राइव अभियान चलाकर दाखिल खारिज को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
बैठक में लैंड डीमार्केशन की समीक्षा के क्रम में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि लैंड डीमार्केशन से संबंधित लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के अनुरूप निष्पादित करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से सारे कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि सारे कार्यों की प्रगति सही एवं समय पर हो सके।
भू-लगान की समीक्षा के क्रम में संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि भू-लगान के तहत 55 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उक्त के संबंध में उपायुक्त द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भू-लगान में तेजी लाएं एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य की प्रगति सुनिश्चित करें।
बैठक में राजस्व कोर्ट केस की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से सप्ताह में 2 दिन कोर्ट का आयोजन कर कोर्ट केस से संबंधित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त मामलों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपरोक्त के अलावा आईएएस प्रशिक्षु, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, आईटी प्रबंधक व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
