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उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक

  • मनरेगा, पीएम आवास योजना, 15वें वित्त आयोग, राजस्व विभाग व अन्य योजनाओं की की समीक्षा
  • उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

गिरिडीह। समाहरणालय सभागार कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याण विभाग के अंतर्गत बच्चों का खाता खोलने, छात्रवृति, पोशाक वितरण, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी, सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, सीएम चिकित्सा स्वास्थ्य सहायता योजना, मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, पीएम आवास, इंदिरा आवास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास, पीडी जेनरेशन, जॉब कार्ड, आवास प्लस, बिरसा हरित ग्राम योजना व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में उपायुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का सभी प्रखंडों को ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चयनित कर प्रारंभ करने व गति देकर पूरा करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त श्री सिन्हा ने कहा कि सभी को सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। ताकि पारदर्शिता एवं सुनियोजित तरीके से उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकें। ताकि सभी योग्य लाभूकों को इसका लाभ मिल सके।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की स्थिति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से शेष शिकायतों के निष्पादन, ऑनलाइन दर्ज किए गए सभी आवेदनों की संख्या आदि कार्यों के वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के अधार पर शेष मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम प्लस योजना, इंदिरा आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को लंबित आवासों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बचे हुए योग्य लाभुकों को स्वीकृति देने हेतु निर्देशित किया गया। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सप्ताह में एक बार प्रखंड भ्रमण कर योजना के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले के सभी प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2016-21 में पूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जल्द से जल्द लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी लाभुकों का लंबित भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त जियो टैगिंग एवं एमआईएस एंट्री निश्चित रूप परिपूर्ण करने तथा लाभुकों के बीच जॉब कार्ड का वितरण करने का निर्देश दिया। उक्त योजना के तहत नए आवासों को जल्द से जल्द स्वीकृत करें। साथ ही आवास योजनांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजन अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आवासों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही कार्यान्वित लाभुकों का पंजीकरण व मैपिंग करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सीय उपचार को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि जिले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजनाएं एवं कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए लाभान्वित करने के प्रयास जारी हैं।

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना, पशु शेड, खेल मैदान निर्माण कार्य की योजनावार समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में चल रहे कार्य के प्रगति की क्रम वार जानकारी ली और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। साथ ही उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग के तहत खर्च की जाने वाली राशि की समीक्षा करते हुए पंचायत समिति स्तर पर एवं जिला परिषद के स्तर पर खर्च की गई राशि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर प्रमुख एवं समिति के सदस्यों के साथ तथा जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष एवं जिला परिषद के सदस्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि को खर्च करें। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक 15 वें वित्त आयोग की राशि का 75 प्रतिशत राशि खर्च करना सुनिश्चित करें। 15वें वित्त आयोग के तहत सड़कों की मरम्मती, क्लस्टर की मैनेजमेंट, उच्च विद्यालयों में पार्क एवं गार्डन का निर्माण, शौचालय, पेयजलापूर्ति आदि के निर्माण पर राशि खर्च करें।

उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रखंडवार समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पेंशन से संबंधित आवेदनों को जांचोंपरांत स्वीकृत करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारी को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन करें।
बैठक में उपरोक्त के अलावा उपविकास आयुक्त, निदेशक, डीआरडीए, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीपीएम, जेएसएलपीएस व संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मी व अन्य उपस्थित थे।

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