ओबीसी संगठनों की बैठक में भाग लेने दिल्ली रवाना हुए ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष व अन्य
- प्रेसवार्ता कर मोर्चा के प्रदेष अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा
- जातीय जनगणना न कराने के फैसले से ओबीसी मोर्चा आहत व दुखित
- केंद्र सरकार नहीं करती है समाधान तो पूरे देश में बड़े आंदोलन करने की बनेगी रणनीति
रांची। ओबीसी समुदाय के ज्वलंत मुद्दे देश में जातीय जनगणना नहीं कराने, नीट में ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं देने के कारण सामाजिक परिवर्तन गठबंधन के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी संगठनों की एक वृहद बैठक कर्नाटक भवन दिल्ली में 25 जुलाई को की जा रही है। जिसमें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ शामिल होने के लिए शनिवार की शाम को रवाना हुए।
दिल्ली रवाना होनू से पूर्व पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बताया की केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना न कराने के फैसले से ओबीसी मोर्चा आहत व दुखित है। क्योंकि यही वह डाटा है जो न्यायपालिका को आरक्षण के मुद्दे को न्यायोचित तरीके से निर्णय लेने में सहयोग करता है तथा जिसके आधार पर सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा देश की जनसंख्या की जाति स्थिति छिपाने के कारण देश एक गहरे संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है। जिसमें कि इस डाटा के अभाव में न्यायपालिका हमें आरक्षण के अधिकार से वंचित रख रही है। जबकि कार्यपालिका हमें डाटा उपलब्ध न कराकर हमारे आरक्षण के अधिकार को छीन रही है।
कहा कि केंद्र सरकार अगर उपरोक्त मुद्दे का समाधान जल्द नहीं करती है तो पूरे देश में बड़े आंदोलन करने की रणनीति पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। उपरोक्त मुद्दों के अलावा संघ लोक सेवा आयोग की तरह न्यायिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से कराई जाने, ओबीसी की जनसंख्या का अनुपात में बजट आमंत्रित करने, अलग ओबीसी मंत्रालय की स्थापना करने की मांग शामिल है। प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के अलावे महानगर अध्यक्ष राजू गोप, संतोष शर्मा उपस्थित थे।
