सामाजिक अंकेक्षण के दौरान की गई जांच में हुई कई गड़बड़िया उजागर
- सात पंचायतों में ज्युरी टीम के द्वारा की गई जनसुनवाई
- बरवाडीह पंचायत में 161 मनरेगा योजना का अभिलेख मिला गायब
रंजन कुमार
गिरिडीह। तिसरी प्रखंड के सात पंचायत में मनरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के तहत सात दिनों तक की गई जांच के दौरान भारी गड़बड़ी पाई गई है। मंगलवार को प्रखंड के सिंघो, गुमगी, बरवाडीह, तिसरी, खिजुरी, लोकाई, मनसाडीह के पंचायत भवन परिसर में ज्यूरी टीम के द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम की गई। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता, मनरेगा मजदूर, एसएचजी के दीदी, पंचायत समिति, प्रवेक्षक के साथ सामाजिक अंकेक्षण के डीआरपी भीमलाल साहू, बीआरपी बीरेंद्र कुमार, बालेश्वर, राम प्रसाद राणा, नुनदेव रविदास सहित कई कार्यकर्ता जुटे हुए थे। सभी पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण के लिए अलग-अलग टीम थे।
तिसरी प्रखंड के सिंघो पंचायत में मनरेगा योजना के तहत 2021-22 ओर 22- 23 में दो करोड़ 52 लाख की राशि खर्च की गई। जिसमे लगभग साढ़े सात सौ योजना संचालित की गई। जनसुनवाई में ज्यूरी टीम के सामने सामाजिक अंकेक्षण के बीरेंद्र कुमार और चिंतामन तुरी ने बारी-बारी से योजना की कमी को सामने लाया। जिसमे कई योजना में सबंधित जेई, रोजगार सेवक मुखिया का हस्ताक्षर के बिना राशि निकाल लिए जाने का मामला सामने आया। गाय सेड, कूप और टीसीबी में कई कागजात अधूरा पाए गए।
गुमगी पंचायत भवन में बारी-बारी योजना का जायजा लिया गया। ज्यूरी टीम ने मनरेगा योजना की कमी को लेकर जनसुनवाई की। बरवाडीह पंचायत भवन प्रांगण में मनरेगा योजना के तहत लगभग नो सौ योजना में तीन करोड़ पचासी लाख रुपए की निकासी की गई। सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा ग्राम स्तर पर भौतिक सत्यापन के दौरान कई योजनाएं में भारी गड़बड़ी मिली। एक सौ इकसठ योजना की राशि तो निकाल ली गई लेकिन योजना का अभिलेख नही है। मास्टर रोल, एमबी गायब मिले। हालांकि धरातल पर काम हुआ है, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है। कई मनरेगा योजना में प्रकल्लन राशि से अधिक राशि निकासी की मामले भी सामने आए।
वहीं मानसाडीह, खिजुरी, तिसरी पंचायत में देर शाम तक जनसुनवाई जारी थी। डीआरपी भीमलाल साहू ने कहा कि बरवाडीह पंचायत के मनरेगा योजना में भारी गड़बड़ी पाई गई है। कुछ मामला प्रखंड स्तरीय सुनवाई के लिए भेजा जा रहा है। एक सौ इकसठ योजना का अभिलेख नही रहने से सोसल ऑडिट नही हो पाया है। सभी योजना से राशि की भुगतान की गई है, लेकिन मास्टर रोल और एमबी संघारित नही है। हमारी टीम सात पंचायत में जनसुनवाई कराने में जुटी है।
