राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
- राज्य कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन विधेयक को वापस लेने की मांग
- इंस्पेक्टर राज होने से भी भ्रष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा : राजकुमार राज
गिरिडीह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज ने झारखंड सरकार द्वारा लिए गए झारखंड राज्य कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और विकास) विधेयक को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारी झारखंड सरकार राज्य के खाद्य व्यापारी झारखंड राज्य कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। खाद्यान्न का उठाव बंद हो गया है, जिसके कारण एक राज्य में खाद्यान्न की कमी विधेयक की धारा 66 के तहत दो प्रतिशत कृषि मंडी शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है।
जानकारों के मुताबिक इसके लागू होने के बाद झारखंड के लोगों को 4-5 फीसदी महंगा अनाज खरीदना होगा। वहीं इंस्पेक्टर राज होने से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार ने राज्य में कृषि कर को समाप्त कर दिया। इसका लाभ छोटे किसानों, व्यापारियों और आम जनता को मिल रहा था। कहा कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने करों को समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार हटाए गए पुराने कर को फिर से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जनहित में नहीं है। तकनीकी कारणों से यह फाइल महामहिम राज्यपाल की ओर से लौटा दी गई है। राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने सरकार से आग्रह किया है की सरकार अपनी जिद छोड़ दें और छोटे किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के हित में कृषि कर के कानून को वापस लें।
