किसानों के समर्थन में मोदी जी के मन की बात का होगा विरोध
वामपंथी व प्रगतिशील संगठनों की बैठक में लिया गया निणर्य
कोडरमा। मोदी सरकार की किसान व जनविरोधी तीन काला कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर व देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का विरोध किया जायेगा। यह निर्णय सीपीआई राज्य परिषद व जिप सदस्य महादेव राम की अध्यक्षता में हुई वामपंथी व प्रगतिशील संगठनों की बैठक मे लिया गया। ज्ञात हो कि 27 दिसम्बर को प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने 11.बजे टीन-कनस्तर, थाली बजाकर प्रधानमंत्री की बात अनसुनी किये जाने का आह्वान किया है। बैठक को माकपा राज्य सचिवमंडल सदस्य संजय पासवान, भाकपा जिलामंत्री प्रकाश रजक, किसान सभा के असीम सरकार, सिविल सोसाइटी के संयोजक उदय द्विवेदी, चरणजीत सिंह, अकेला कुमार यादव, बसपा के जिलाध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर, आम आदमी पार्टी के नेता दामोदर यादव, राजेंद्र भुइयां, ईश्वरी राणा आदि शामिल हुए।
किसानों को झांसा देना चाह रही है सरकार
वक्ताओं ने कहा कि सरकार किसानों को झांसा देना चाहती है कि कृषि व्यापार को बिना शर्त कॉरपोरेटों के लिए खोल देने से व्यापक अखिल भारतीय मार्केटिंग के लिए पहुंच बनेगी और किसानों को बढ़े हुए दाम भी मिलेंगे। जबकि पूरी कवायद अपने चहेते पूंजीपति मित्रों को अकूत लाभ के लिये की जा रही है जिसका किसानों व आम जनता पर असहनीय बोझ बढेगा। सरकार कानून के तहत किसानों को गारंटी क्यों नहीं दिलाना चाहती कि कोई भी कॉरपोरेट व्यापारी किसानों के उत्पादों को एमएसपी से कम दाम पर नहीं खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार काला कृषि कानून को वापस लेने के बजाय किसानों के आंदोलन को तोड़ने की साजिश कर रही है। इन कृषि कानूनों से अनाज की जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा जिससे महंगाई बढ़ेगी। कांट्रैक्ट फार्मिंग को लाकर किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बंधुआ बनाया जाएगा और सरकारी मंडी को खत्म कर अडाणी की निजी मंडी को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान कंगाल होते जाएगा और अडानी -अंबानी मालामाल होंगे। किसान इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्रहित में किसानों के आंदोलन के समर्थन में खड़े होना इस समय देश की जरुरत है. काला कानून वापस होने तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। बैठक मे कृषि कानून के खिलाफ किसानों व आमजनता को जागरूक करने के लिए किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 4 से 6 जनवरी तक प्रचार जत्था निकालने व हैंडबिल वितरण करने का निर्णय लिया गया।
