नीति आयोग से रैंकिग पाने की दिशा में गिरिडीह प्रशासन ने विकास योजनाओं के क्षेत्र में काफी बेहतर कियाः सीनियर एसोसिएट
नीति आयोग के एसोसिएट पहुंचे गिरिडीह, किया अधिकारियों के साथ बैठक
गिरिडीहः
नीति आयोग के दिल्ली से वरिष्ठ एसोसिएट गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। और परिसदन भवन में डीसी राहुल सिन्हा समेत महत्पूर्ण विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। इसमें स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग, विकास एजेंसिया, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बैठक करीब दो घंटे तक चला। जिसमें नीति आयोग दिल्ली सीनियर एसोसिएट पीयूष प्रकाश ने हर विभाग के योजनाओं की समीक्षा किया। और कई विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि नीति आयोग ने जो फंड स्वास्थ और शिक्षा विभाग के अलावे समाज कल्याण विभाग को दिया है। उसका सही तरीके से इस्तेमाल करे। ग्रामीण इलाकों में सोलर एनर्जी के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना और रुरल इलाकों में शिक्षा के साथ स्वास्थ विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। बैठक के बाद बातचीत के क्रम में आयोग के सीनियर एसोसिएट पीयूष प्रकाश ने बताया कि देश के 112 जिलों में नीति आयोग के फंड से काफी तेजी से विकास योजनाओं का कार्य चल रहा है। फिलहाल जितने फंड गिरिडीह को दिए गए। उसका इस्तेमाल भी स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग की और से बेहतर तरीके से किया जा रहा है।
बातचीत के क्रम में सीनियर एसोसिएट पीयूष प्रकाश ने कहा कि फंड का बेहतर इस्तेमाल और बेहर परिणाम के बाद जिले को रैंकिग दिए जाते है। लिहाजा, रैंकिग हासिल करने के मामले में गिरिडीह का प्रदर्शन काफी बेहतर है। क्योंकि नीति आयोग के फंड से लाईवलीहुड के क्षेत्र में कई कार्य किए जा रहे है। जिसमें महिलाओं का समूह गठित कर साबून और डिटरजेंट निर्माण की योजना चल रही है। तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी काफी बेहतर काम का रिपोर्ट मिला है। इतना ही नही लाॅकडाउन के बाद से जिस प्रकार स्कूल और आंगनबाड़ी खुले है। और बच्चांे का स्कूल आना शुरु हुआ। तो बच्चों की प्राथमिकता के अनुसार उनके बीच किताबें उपलब्ध कराई जा रही है।
सीनियर एसोसिएट ने यह भी कहा कि फंड का इस्तेमाल स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उसका दूरगामी रिजल्ट आने वाले दिनों में गिरिडीह जिले में देखने को मिलेगा। वैसे सीनियर एसोसिएट ने यह भी कहा कि बैठक में कोई नए फंड की चर्चा नहीं हुई। क्योंकि नीति आयोग ने जितना फंड दिया है। वह पर्याप्त है। इस दौरान बैठक में जिला योजना पदाधिकारी अरुण सिंह, विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भोला राम, एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार, समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
