उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग व बैंक अधिकारियों की बैठक
- बैठक में बच्चों का खाता खोलने, छात्रवृति, पोशाक वितरण, सहित गई बिन्दूओं पर हुई समीक्षा
- संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
- बच्चों के खाता खोलने में आ रही समस्याओं को आपसी समन्वय से करें दूर: उपायुक्त
गिरिडीह। समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों का खाता खोलने, छात्रवृति, पोशाक, पाठ्य पुस्तक, साईकिल वितरण आदि की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा प्रखंडवार एवं ब्रांचवार बच्चों के खाता खोलने की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके अलावे उपायुक्त ने छात्रवृति की समीक्षा करते हुए जिला स्तर पर छात्रवृति योजना के तहत किए जा रहे कार्याे के अद्यतन स्थिति से अवगत हुए। साथ ही उपायुक्त द्वारा जिले में छात्रवृति, पोशाक वितरण, पाठ्य पुस्तकें आदि सामग्रियों के भुगतान हेतु छात्रों के बैंक खाता खोलने संबंधी समीक्षा करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिर्नेश दिये।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने 10 वर्ष या फिर उससे कम उम्र के छात्रों का बैंक खाता खोलने में आ रही समस्या के सम्बंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधियों को आपस में समन्वय स्थापित कर खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों के खाता खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत खाता खोलने का सख्त निर्देश दिया गया।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि बच्चों के खाता खोलने की प्रक्रियाओं को लेकर आ रही समस्याओं का निराकरण करें एवं खाता खोलने में तेजी लाएं। कहा कि सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रखंडवार एवं ब्रांचवार दिए गए लक्ष्यों की समीक्षा करें एवं आपसी समन्वय बनाकर बच्चों का खाता खुलवाएं। कहा कि वंचित बच्चों को चिन्हित करते हुए उनके खाता खोलने हेतु की जाने वाली प्रक्रियाओं से अवगत हो उसमे तेजी लाएं।
- राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पेट्रोल सब्सिडी योजना की समीक्षा
बैठक में उपायुक्त ने पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ जिले के योग्य लाभुकों को दिलाने हेतु आवेदन जेनरेट में तेजी लाने को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। कहा कि मिशन मोड में पेट्रोल सब्सिडी योजना के आवेदन जेनरेट करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुक परिवारों, जिनके पास राज्य में निबंधित दो पहिया वाहन है, उसे पेट्रोल सब्सिडी के रूप में 250 रूपये प्रतिमाह एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
