बालू के अभाव में नही बन पा रहा है पीएम आवास
लोगों ने लगाया पुलिस पर मोटी रकम लेंने का आरोप
गिरिडीह। पिछले कई महीनों से प्रशासन द्वारा बालू उठाव रोक से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना पर ग्रहण लग गया है। बालू उठाव नहीं होने से विकास के अन्य कार्य जैसे 15वीं वित्त योजना, निजी पक्का कार्य सहित विकास के सारे कार्य बंद हो गए हैं। प्रशासन के रवैए से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक ओर प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना को शीघ्र पूरा करने का दबाव डाल रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है। इससे गरीब प्रधानमंत्री आवास लाभुक किंकर्तव्यविमूढ़ हो गए हैं। प्रशासन के दोहरे रवैए से गरीब जनता त्रस्त हो गए हैं ।
बालू उठाव रोक से चोरी-छिपे इसकी तस्करी बढ़ गई है । आरोप है कि पुलिस बालू उठाव पर मोटी रकम वसूल रही है। पहले जहां एक टेलर बालू एक हजार में मिलता था, वही अब दो हजार में मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार के गलत नीति से वे लोग प्रशासन द्वारा शोषित हो रहे हैं ।
क्या कहते है समाजसेवी सह मुखिया प्रतिनिधि
नवडीहा ओपी क्षेत्र के चोरगत्ता पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी राहुल सिंह ने बताया कि गरीब बालू के अभाव में आवास योजना पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। नवडीहा ओपी प्रभारी सरोज सिंह चैधरी के बर्बर रवैए से क्षेत्र का आवास योजना अधर में लटक रहा है । प्रशासन को चाहिए कि मुखिया के अनुशंसा पर आवास निर्माण के लिए बालू उठाव की मंजूरी दे। बोले यदि ऐसा नहीं किया गया तो नवडीहा ओपी प्रभारी के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। गरीबों के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने रविवार को अपने पैतृक आवास बहोरियाडीह में समर्थकों के साथ बैठक कर रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
