राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता पहुंचे देवघर
कहा जातीय आधारित जनगणना प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजे राज्य सरकार
देवघर। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को बरनवाल धर्मशाला में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार से जातीय आधारित जनगणना के प्रस्ताव को पारित कर केन्द्र सरकार के पास भेजने की मांग की। उन्होंने कहा की राज्य सरकार 11 नवंबर को आहूत विशेष एकदिवसीय विधानसभा सत्र में जातीय आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कर केंद्र सरकार को भेजें। राज्य में ओबीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत अविलंब करें। कहा कि जातीय जनगणना नहीं होने से 52 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी समुदाय का खासा नुकसान हो रहा है। केंद्रीय बजट में जहां ओबीसी समुदाय का वार्षिक बजट में 52 प्रतिशत रकम का प्रधान होना चाहिए था। वही केंद्रीय बजट में वार्षिक एक प्रतिशत से भी कम ओबीसी समुदाय के विकास के हेतु निर्गत किया जाता है। कई राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अपने राज्य से अनुशंसा करके जातीय जनगणना कराने की मांग की है, जिसमें महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा का नाम शामिल है।
क्रीमी लेयर हटाओ जातीय जनगणना कराओ रथ यात्रा की तैयारी में लगी मोर्चा
कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राज्य में क्रीमी लेयर हटाओ जातीय जनगणना कराओ रथ यात्रा की तैयारी में लगी हुई है। कहा कि आजादी के 40 वर्ष बाद 1993 में ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान क्रीमी लेयर के साथ होता है। जिस कारण लगभग 27 वर्ष बाद भी ओबीसी समुदाय का आरक्षण मुश्किल से 8ःसे10ः ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार क्रीमी लेयर के प्रावधान को समाप्त करें।
प्रदेश सचिव प्रेम नाथ साहू ने कहा केंद्र सरकार अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन कर ओबीसी समुदाय को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें। सरकारी संस्थानों का निजी करण पर तुरंत रोक लगाएं। राज्य सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को लागू कर ओबीसी समुदाय का आरक्षण 50 प्रतिशत अविलंब करें।
प्रेसवार्ता में थे उपस्थित
प्रेस वार्ता में अधिवक्ता गणेश प्रसाद उमर, डॉ राम आशीष मालाकार, सीताराम वर्णवाल, राज कुमार वर्णवाल, जय नारायण राउत, सुधांशु शेखर वर्णवाल पंकज कुमार वर्णवाल अशोक कुमार प्रसाद दिलीप कुमार वर्णवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
