घोषणा के बाद भी केन्द्र सरकार नहीं करा रही है देश में जाति आधारित जनगणना: राजेश
- केन्द्र के उदासीन रवैये के कारण ओबीसी मोर्चा आंदोलन को मजबूर
- 8 से 15 जुलाई तक सांसद व उपायुक्त के माध्यम से पीएम के नाम सोपा जायेगा ज्ञापन
रांची। केंद्र सरकार ओबीसी समुदाय को हक अधिकार देना नहीं चाहती है इसलिए देश में अभी तक जाति आधारित गिनती करने की सूचना नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा देश में जाति आधारित जनगणना करने के लिए आंदोलन कर रही है। झारखंड में 8 जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के तमाम सांसदों और जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएंगा। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा।
श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह एवं अरुण जेटली ने घोषणा किया था कि अगले 2021 की जनगणना जातीय जनगणना के रूप में कराई जाएगी। बावजूद अभी तक जातीय जनगणना कराने की कोई सूचना नहीं है। कहा कि देश में सभी वर्गो अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला-पुरुष, उभयलिंगी, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी आदि की गिनती की जाती है। उससे डाटा अनुसार उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है।
क्हा कि 1931 के बाद ओबीसी समुदाय की गिनती नहीं हुई है। जिसका खामियाजा इस देश के आधे से अधिक आबादी वाले ओबीसी समुदाय को भुगतना पड़ रहा है। ओबीसी समाज विकास से कोसों दूर हाशिए पर चला गया है। केंद्र सरकार जब केंद्रीय बजट लाती है तो 52 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी समुदाय को 1 प्रतिशत से भी कम बजट का प्रावधान की जाती है। यही कारण है कि देश में ओबीसी समुदाय का आरक्षण उनके जनसंख्या अनुपात में नहीं मिल रही है।
कहा कि देश में जब जाति आधारित गिनती हो जाएगी। तो सरकार सभी वर्गों के उसके हिस्से के अनुसार अधिकार देने के लिए विवश होगी। प्रेस वार्ता में शत्रुघ्न राय, विष्णु सोनी, संतोष शर्मा, सुधीर राय, अशोक कुशवाहा शामिल थे।
