मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने की गिरिडीह व कोडरमा के अधिकारियो के साथ बैठक
- विभागीय सचिव के अलावे दोनों जिलों के करीब 70 अधिकारी बैठक में हुए शामिल
- कई अहम बिन्दुओं पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश
- अधिकारी आपसी सामंजस्य स्थापित कर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाये : सीएम
- बैंकों के सहयोग से जनता स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराये प्रशासन : सीएम
- बिना पेंशन के एक भी दिव्यांग छुटे नही : मुख्य सचिव
गिरिडीह। खतियान जोहार यात्रा के तहत गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन बुधवार को कई रद्द कार्यक्रम के बीच नगर भवन में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। जिसमे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक सरफराज अहमद, बरही विधायक उमाशंकर अकेला, पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल, नगर विभाग सचिव विनय चौबे और कल्याण विभाग के सचिव श्रीनिवास शामिल हुए। बैठक में गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, कोडरमा आदित्य रंजन, एसपी अमित रेनू, कुमार गौरव समेत दोनां जिलों के सत्तर से अधिक अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में दोनों जिलों में चल रहे योजनाओं की समिक्षा करने के साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने अधिकारियो को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर मुख्यमंत्री ने सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मनरेगा अन्तर्गत मानव दिवस सृजन, राजस्व न्यायालय, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार सहित जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं एवं जिलों के विधि-व्यवस्था की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के लोगों के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि लोगों को योजनाओं के माध्यम से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सभी योजनाओं में गंभीरता दिखाते हुए ग्रामीणों को योजनाओं से लाभान्वित करने का उचित प्रयास किया जाना चाहिए ताकि कोई भी लाभुक योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के लोगों को हरेक योजनाओं का लाभ मिले, जिसके लिए राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन पूरी कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ग्रामीणों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, ताकि उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार हो सके। आपको जो कार्य आवंटित हैं उसे पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरा करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि स्थानीय ग्रामीणों को जिला स्तर पर ही स्वरोजगार से जोड़ने हेतु स्थानीय बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वें सभी विभाग के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए स्थानीय ग्रामीणों को पलायन से रोकने के लिए जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराये।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति बिना पेंशन के न रहें, सभी युग लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से लाभान्वित करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। कृषि और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। इसी मकसद से सरकार ने कृषि और पशुपालन से जुड़ी कई योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के आवेदनों को गंभीरता से लें और लोगों को इसका लाभ दिलाने में सहयोग करें। इसके अलावा सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लाभुकों को लाभान्वित करने का उचित प्रयास करें।
