राज्य स्थापना दिवस पर होगा खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ
गिरिडीह। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अबतक अनाच्छादित रहे लाभूकों को आच्छादित करने को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित में इस बैठक में आगामी 15 नवम्बर से राज्य में होने वाले झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के शुभारंभ की तैयारियों पर चर्चा की गई। बताया गया कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा योजना के शुभारंभ के लिए मंत्रिमंडल सेे मंजूरी ली गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभूकों को ग्रीन राशन कार्ड मुहैया कराया जाएगा।
111198 लाभुकों को मिलेगा योजना का लाभ
बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के 86.48 ग्रामीण व 69 फिसदी शहरी आबादी को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरिडीह जिले के अनाच्छादित योग्य 111198 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। बताया कि योजना के लाभ के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड से भी किए जा सकते हैं।
इंक्लूजन एवं एक्सक्लूजन के आधार पर होगा आवेदन
बताया गया कि प्रत्येक लाभुक इंक्लूजन एवं एक्सक्लूजन के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में वैसे लाभूकों को शामिल किया गया है, जो किसी सरकारी सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं या फिर 5 एकड़ से अधिक सिंचित या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है। जिनके पास दो पहिया वाहन, पक्का मकान है इसक अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आॅनलाईन के अलावे आॅफलाईन भी आवेदन किया जा सकता है। आॅफलाईन आवेदन के लिए प्रखंड कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, पंचायत स्तरीय कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
वन नेशन वन राशन कार्ड से प्रवासी श्रमिकों को होगा लाभ
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के संबंध में बताया गया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के तहत योग्य लाभूक एक राज्य से अन्य राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज का लाभ उठा सकते हैं। वहीं इस योजना से फर्जी राशन कार्ड की रोकथाम में मदद मिलेगी। इस योजना से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे।
इनकी रहीं उपस्थिति
बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
