राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता पहुंचे गिरिडीह
- कई समाज के पदाधिकारियों से की मुलाकात
- कहा जातीय आधारित जनगणना प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजे राज्य सरकार
- क्रीमी लेयर हटाओ जातीय जनगणना कराओ रथ यात्रा की तैयारी में लगी मोर्चा
गिरिडीह। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता और प्रदेश सचिव प्रेम नाथ साहू गिरिडीह पहुंचे और कई समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात की। वे गोड्डा में आयोजित जातिय जनगणना के नीतियों के बनाने के महत्व को लेकर आयोजित सेमिनार में भाग लेकर वापस रांची लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने ओबीसी के अंतर्गत आने वाले समाज के पदाधिकारियों से बात करते हुए कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए सबों को जागरूकता के साथ एक मंच पर आने की जरूरत है। इस क्रम में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार 11 नवंबर को आहूत विशेष एकदिवसीय विधानसभा सत्र में जातीय आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कर केंद्र सरकार को भेजें। राज्य में ओबीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत अविलंब करें।
ठगे जा रहे है 52 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी
कहा कि जातीय जनगणना नहीं होने से 52 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी समुदाय का खासा नुकसान हो रहा है। केंद्रीय बजट में जहां ओबीसी समुदाय का वार्षिक बजट में 52 प्रतिशत रकम का प्रधान होना चाहिए था। वही केंद्रीय बजट में वार्षिक एक प्रतिशत से भी कम ओबीसी समुदाय के विकास के हेतु निर्गत किया जाता है। कई राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अपने राज्य से अनुशंसा करके जातीय जनगणना कराने की मांग की है, जिसमें महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा का नाम शामिल है।
बताया कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राज्य में क्रीमी लेयर हटाओ जातीय जनगणना कराओ रथ यात्रा की तैयारी में लगी हुई है। कहा कि आजादी के 40 वर्ष बाद 1993 में ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान क्रीमी लेयर के साथ होता है। जिस कारण लगभग 27 वर्ष बाद भी ओबीसी समुदाय का आरक्षण मुश्किल से 8 से 10 प्रतिशत ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार क्रीमी लेयर के प्रावधान को समाप्त करें।
ओबीसी समुदाय को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व की हो व्यवस्था
प्रदेश सचिव प्रेम नाथ साहू ने कहा केंद्र सरकार अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन कर ओबीसी समुदाय को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें। सरकारी संस्थानों का निजीकरण पर तुरंत रोक लगाएं। राज्य सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को लागू कर ओबीसी समुदाय का आरक्षण 50 प्रतिशत अविलंब करें।
मौके पर सामाज के कई पदाधिकारी थे उपस्थित
मौके पर बरनवाल समाज के अध्यक्ष लखन लाल बरनवाल, राजेन्द्र वर्मा, प्रवीण कुमार, अखिल भारतीय मध्यदैशीय वैश्य सभा के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, महामंत्री रिंकेश कुमार उपस्थित थे।
