केसीसी के लिए एक लाख तक एलपीसी की जरूरत नहीं
- किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर उपविकास आयुक्त ने की बैठक, दिये आवश्यक निर्देश
कोडरमा। पीएम किसान के सभी लाभुक और योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार हेतु उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उप विकास आयुक्त ने जिले के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके शाखा के सभी केसीसी लाभुकों का ग्रामवार सूची अगले एक हफ्ते के अंदर जिला कृषि पदाधिकारी और जिला अग्रणी प्रबंधक को उपलब्ध कराएं। उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि एक लाख रुपये तक लैंड प्रोजिशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं हैं, इसके स्थान पर कृषकों के द्वारा स्व-घोषणा पत्र बैंक में समर्पित किया जायेगा।
डीडीएम नाबार्ड ने बताया कि कोई भी केसीसी आवेदन बिना कारण के वापस नहीं करना है और छोटी-छोटी त्रुटियों को दूर करते हुए किसानों को केसीसी का लाभ देना है। जिला अग्रणी प्रबंधक ने एटीएम, बीटीएम को निर्देश दिया कि वंशावली सही से भरकर आवदेन प्रस्तुत करें। इस मौके पर जिला अग्रणी प्रबंधक महेश प्रसाद, डीडीएम नाबार्ड हरिदत्त पोद्दार, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेश तिर्की एवं सभी बैंको के शाखा प्रबंधक मौजूद थे।
