राजभवन के समक्ष ओबीसी मोर्चा का महाधरना कल
- ट्रिपल टेस्ट कर ओबीसी का इम्पीरीकल डाटा रिपोर्ट बनाने की कर रहे है मांग
- ओबीसी के राजनीतिक अधिकार के लिए राज्य सरकार नही उठा रही है कोई कदम: राजेश गुप्ता
रांची। ओबीसी वर्ग का राजनीतिक आरक्षण पुनः स्थापित करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ट्रिपल टेस्ट कर ओबीसी का इम्पीरीकल डाटा रिपोर्ट बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा गुरुवार को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना देगी। उक्त जानकारी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय प्रेसवार्ता के दौरान दी।
कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हो या गठबंधन की महाराष्ट्र सरकार हो इन सरकारों ने ओबीसी का पंचायत चुनाव में आरक्षण को पुनः स्थापित करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट के लिए ओबीसी का इम्पीरीकल डाटा रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया की है, लेकिन झारखंड सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक अधिकार के लिए किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया है। यहां तक की बगैर ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराया गया और अब नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह झारखंड प्रदेश के तमाम ओबीसी जनता को गहरी चोट साबित हो रही है। धरना में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा करने व देश में जातीय जनगणना कराने की भी मांग रहेगी।
इस धरना में राज्य के तमाम जिलों से ओबीसी पदाधिकारी, छात्र, नौजवान और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। प्रेसवार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष विद्याधर प्रसाद, एसएन सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव प्रभात शर्मा, चंद्रवंशी महासभा के राष्ट्रीय सचिव दिलीप वर्मा, अभय प्रसाद, विनय चंद्रवंशी सहित कई लोग शामिल थे।
