4 जुलाई को रोजगार दो नही तो जेल दो की मांग को लेकर माले करेगा प्रदर्शन
- लोगों को रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है राज्य सरकार: राजकुमार यादव
गिरिडीह। झारखंड सरकार बेरोजगारो को रोजगार मुहैया कराने के बजाय उनके रोजगार को छिनने का काम कर रही है। सरकार एक नीति बनाने के बजाय उसे सालों से लटका के रखी हुई है। सरकार की जिम्मेवारी है जो अवैध है उसे वैध करने की, लेकिन सरकार एक तो रोजगार दे नहीं पा रही है और जो रोजगार है उसे भी छीन कर लोगों को बेरोजगार करने में जुटी है। सरकार की इस जनविरोधी नीति के खिलाफ माले 4 जुलाई को हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर उपायुक्त के समक्ष रोजगार दो नही तो जेल दो की मांग करेंगी। उक्त बातें धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने गुरुवार को प्रेस बयान जारी कर कहा।
उन्होंने कहा कि सरकार बालू, पत्थर व ढिबरा पर अंकुश लगाकर हजारों लोगों के जीवीकोपार्जन का रास्ता बंद कर दी है। लोगांे का रोजगार बंद हो गया। लोगो के सामने भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। सरकार को चाहिये कि जो अवैध है उसे नीति बनाकर हजारों लोगों से जुड़े रोजगार को वैध कर चलने दिए जाने का प्रयास करनी चाहिये। कहा कि तिसरी व गांवा प्रखंड में अधिकांश लोग ढिबरा चुनकर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। वर्षाे से लोग ढिबरा पर आश्रित है। बालू पर प्रतिबंध लगाने से आम जनता परेशान है प्रधानमंत्री आवास के लाभुक को बालू नही मिलने से आवास निर्माण रुक गया है। पत्थर के लीज समाप्त कर दिया गया। पत्थर पर प्रतिबंध लगाने से गिट्टी, चिप्स का दाम दो गुणा हो गया है। लोगांे को बालू गिट्टी नही मिल रहा है। सैकड़ो क्रेशर बंद हो गया। यदि लोगांे को सरकार रोजगार नही दे सकती तो जो भी रोजगार है उसे छीनने का कोई हक नही ।
कहा कि जेएमएम की सरकार बनने के पहले हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार देने की बात तिसरी के गांधी मैदान में कही थी। ढिबरा को चालू रखने के लिये विचार कर लीगल रूप देने का भरोसा यहां की जनता को दिए थे। ऐसा लगता है उनकी सभी बातें लोगो के लिये सिर्फ झुठा दिलासा बन कर रह गई है।
