एलआईसी के साथ सारे सरकारी उपक्रमों का नीजिकरण कर मोदी सरकार देश को बेंचने की जुगाड़ मेंः धर्मप्रकाश
गिरिडीह एलआईसी के कर्मियों ने किया प्रेसवार्ता
गिरिडीहः
भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय में सोमवार को प्रेसवार्ता कर बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह के कर्मचारियों ने मोदी सरकार पर एलआईसी बेचनें का आरोप लगाया। प्रेसवार्ता में संघ के सचिव धर्मप्रकाश, श्वेता, अनुराग मुर्मु, संजय शर्मा और राजेश उपाध्याय शामिल हुए। प्रेसवार्ता कर संघ के कर्मियों ने कहा कि पिछले 65 सालों से एलआईसी देश के आधारभूत संरचना के विकास में पूरा सहयोग कर रही है। यहां तक कि किसी सार्वजनिक उपक्रम घाटे में रहा, तो उसे एलआईसी की और से पूरा सहयोग किया गया। रेलवे को ही एक लाख 50 हजार करोड़ का वित्तीय सहयोग किया गया। इसी प्रकार आईडीबीआई बैंक को वित्तीय सहयोग किया गया। इसके बाद भी मोदी सरकार एलआईसी में आईपीओ लिस्टिंग कर इसका नीजिकरण के प्रयास में है। जबकि 65 सालों में एलआईसी का कारोबार 38 लाख करोड़ का हुआ है। और एलआईसी अब तक सरकारी उपक्रमों को घाटे से उबारने में अपना योगदान देती रही है। अब एलआईसी जैसे सेक्टर का नीजिकरण कर मोदी सरकार खुद को जनविरोधी ही साबित कर रही है। क्योंकि देश के हवाई अड्डों से लेकर रेलवे तक का नीजिकरण का प्रयास मोदी सरकार के कार्यकाल में किया जा रहा है। एक तरह से मोदी सरकार अब इस देश को नीजि हाथों में बेंचने के प्रयास में है। प्रेसवार्ता कर बीमा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगाएं।
