मुख्यमंत्री ने ई-पास में किया संशोधन, सरकार ने जारी किया आदेश
कल से कुछ वर्ग के लोगों को ई-पास से दी गई राहत
रांची। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झारखंड में लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) की अवधि को 1 हफ्ते ओर बढ़ा दिया गया है। अब यह 3 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखते हुए राज्य सरकार ने ई-पास में कई संशोधन किये है। सरकार ने ई-पास में संशोधन करने के बाद मीडिया कर्मियों, वकीलों सहित सरकारी कर्मियों के अलावे अब अन्य कई को ई-पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्हें अपने साथ मान्यता प्राप्त आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
इन सेवाओं के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- केंद्र सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के कर्मियों को।
- सभी न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कानूनी सलाहकार, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट व ट्रिब्यूनल के कर्मियों को।
- झारखंड सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के सभी कर्मियों को।
- सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर, कर्मियों और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों को।
- प्रेग्नेंट महिला और मरीज, जब डॉक्टर से चिकित्सा सेवा लेने जा रहे हो।
- सोशल और प्रिंट मीडिया से जुड़े कर्मियों को।
- रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जा रहे लोगों को अपने साथ यात्रा टिकट रखना होगा।
- कोविड-19 वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को।
- किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने हेतु आने-जाने के लिए।
- परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों व वहां प्रतिनियुक्त शिक्षकों को। परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं को अपने साथ एडमिट कार्ड रखना होगा।
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