बिजली कर्मियों की परेशानी बढ़ते देख गिरिडीह पहुंचे उर्जा विकास समिति के अध्यक्ष, किया जीएम से वार्ता
एजेंसी सिस्टम को खत्म करने का किया मांग
गिरिडीहः
बिजली विभाग के कर्मियों की बढ़ती परेशानी और अधिकारियों की मनमानी ने झारखंड उर्जा विकास समिति संघ सह श्रमिक संघ के अध्यक्ष को गिरिडीह पहुंचने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को संघ के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। और डाड़ीडीह पावर सब स्टेशन के एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक अरविंद कुमार से वार्ता किया। कर्मियों के मौजूदगी में संघ के अध्यक्ष और जीएम के साथ वार्ता करीब एक घंटे तक चला। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी किया गया। तो श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने वार्ता के दौरान जीएम अरविंद कुमार को मांगो का ज्ञापन भी सौंपा। वार्ता के दौरान संघ के महामंत्री अमित कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष विजय सिंह, बालगोंविद महतो, दिलीप सिंह, सुभाष सिंह, सहदेव महतो, रामकुमार बिंद, भागीरथ महतो, राजेश रवानी, हरी महतो समेत कई पदाधिकारी और गिरिडीह के श्रमिक मौजूद थे। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों द्वारा जिन मांगो को लेकर जीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उसमें बिजली वितरण निगम लिमिटेड को एजेंसी सिस्टम खत्म कर मानव दिवस लागू करने, निगम द्वारा किए जाने वाले नियुक्ती में अलग-अलग एजेंसियों में कार्यरत कर्मियों के नियुक्ती में प्राथमिकता, साल 2017 से लेकर 2021 तक श्रम विभाग द्वारा तय दर के अनुसार एरियर का भुगतान करने और पहले से कार्यरत कर्मियों को एजेंसियों द्वारा हटाएं जाने के बाद दुबारा रखने की मांग शामिल थी।
इधर वार्ता के क्रम में संघ के अध्यक्ष और महामंत्री ने कहा कि बिजली वितरण निगम लिमिटेड में कई ऐसी एजेंसियां कार्यरत है। जो हर माह निगम से 28 प्रतिशत तक मुनाफा कमा रही है। इसके बाद भी इन एजेंसियों द्वारा अपने कर्मियों को वक्त पर वेतन का भुगतान वक्त पर नहीं करती। अध्यक्ष अजय राय ने वार्ता के क्रम में जीएम के समक्ष कड़ी नाराजगी जााहिर करते हुए कहा कि विधुतापूर्ति के क्षेत्र में गिरिडीह में लागू एजेंसी सिस्टम के कारण उपभोक्ताओं और कर्मियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लिहाजा, इस एजेंसी सिस्टम हटाना अब जरुरी हो चुका है। क्योंकि इसी सिस्टम के कारण कर्मियों को तीन से चार माह में वेतन और एरियर का भुगतान किया जाता है। जाहिर है कि इसी सिस्टम ने एजेंसियों का मनोबल बढ़ाया है। तो एजेंसी अब मनमानी भी कर रही है। जबकि एजेंसी सिस्टम कई जिलांे से खत्म हो चुका है। क्योंकि हेमंत सरकार ने ही सरकार गठन के वक्त अनुबंध व एजेंसी सिस्टम को खत्म करने का वादा किया था। लेकिन सिस्टम गिरिडीह समेत कुछ जिलों में लागू है।
