हो-हंगामें के बीच राज्यसभा से एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल पास
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लंबी बहस के बाद राज्यसभा में वायुयान संशोधन विधेयक यानी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा में इस बिल का जमकर विरोध किया है। कांग्रेस नेता सांसद केसी वेणुगोपाल ने बहस के दौरान निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि आडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट सौंप दिए गए हैं। एक अकेली प्राइवेट कंपनी को 6 एयरपोर्ट दे देना नियमों का उल्लंघन है।
वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने अपने ही मंत्रालयों और विभागों की सलाह नहीं मानी। नियमों में परिवर्तन कर अडानी ग्रुप को नीलामी में जिता दिया गया। बिल पर बहस के दौरान एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि साल में एक बार 4-5 प्रतिशत पीपीएल बोर्ड उड़ानें हैं। यह संख्या 10-15 प्रतिशत तक अगर बढ़ जाती है तो हमें हवाई अड्डों और विमानों की संख्या में भारी वृद्धि करनी होेगी। कोरोना की वजह से एयरलाइंस को वित्तीय रूप से झटका लगा है और उन्हें समर्थन की आवश्यकता है।
इस बीच एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2018 में जिन छह हवाई अड्डों पर फैसला लिया गया उनका मिलकर हिस्सा केवल नौ प्रतिशत है। वर्ष 2006 में जब दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों का निजीकरण करने के लिए जिन शर्तों को रखा गया था उन्हीं प्रक्रियाओं का हमने भी पालन किया है। बस फर्क इतना है कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं।
