झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई निर्णय
- कर्मियों के लिए एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान की राशि चार प्रतिशत बढ़ाया
- 10 प्रतिशत से बढ़ा कर किया गया 14 प्रतिशत, 342 करोड़ रुपए का बढे़गा बोझ
- फसल राहत के लिए 25 करोड़ का बनेगा कार्पस फंड
रांची। मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। जो 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। बैठक में उक्त निर्णय के अलावे अन्य कई फैसले भी लिये गये।
कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त निर्णय के अलावे राज्य भर में जनजातीय समुदाय के धार्मिक व पवित्र स्थलों सरना-मसना-हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अधिकतम पांच करोड़ तक की योजना ली जा सकेगी। 25 लाख तक की ऐसी योजनाओं का काम लाभुक समितियों के जरिए कराया जायेगा। अगर किसी योजना की लागत 25 लाख से ज्यादा होगी, तो इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया जायेगा।
कैबिनेट में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ के कार्पस फंड के गठन को मंजूरी दी गयी है। किसानों की फसल का नुकसान होने पर इस फंड से आनेवाले ब्याज से किसानों को मदद की जायेगी। साथ ही सीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85.70 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गयी है।
