नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर ओबीसी मोर्चा ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन
- तमिलनाडु सरकार की तरह नीट एग्जाम नहीं लेने का निर्णय ले झारखंड सरकार: राजेश गुप्ता
- कहा ओबीसी समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार
- नीट परीक्षा में आरक्षण नहीं मिला तो राज्यव्यापी आंदोलन को बाध्य होगी मोर्चा
रांची। नीट के तहत होने वाले मेडिकल एग्जाम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और को तो आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन 52 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी समुदाय के छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने शुक्रवार को सुबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ज्ञापन सौंपने के क्रम में कही। उन्होंने ज्ञापन सौंपने के दौरान राज्य सरकार से तमिलनाडु सरकार की तरह नीट एग्जाम नहीं लेने का भी आग्रह किया। क्योंकि इससे ओबीसी समुदाय के छात्रों को भारी नुकसान उठाना पडे़गा। इसलिए ओबीसी समुदाय का आरक्षण निर्धारण के बाद ही एग्जाम होना चाहिए।
श्री गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी समुदाय के छात्रों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में केंद्र सरकार को कहा था कि नीट एग्जाम में ओबीसी समुदाय को छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए। बावजूद केंद्र सरकार द्वारा बिना आरक्षण कोटा का निर्धारण किए ही नीट एग्जाम का डेट 12 सितंबर 2021 निकाल दिया गया है। वैसी परिस्थिति में ओबीसी समुदाय को लगभग 11000 सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
कहा कि अगर केंद्र और राज्य की सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं करती है तो ओबीसी मोर्चा राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता, राजू गोप, सन्तोष शर्मा, शत्रुद्धन राय और अमित गुप्ता शामिल थे।
