राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रियों व विधायकों को सौंपा मांगपत्र
- पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की की मांग
- कहा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तर्ज पर विधेयक लाये झारखंड सरकार
रांची। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सोमवार को विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों से मुलाकात कर पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर मांग पत्र सौंपा। मोर्चा ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल एवं दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के पदाधिकारियों एवं मुखिया संघ के पदाधिकारी ने संयुक्त रुप से मंत्री चंपई सोरेन हफीजुल हसन अंसारी, विधायक प्रदीप यादव, विधायक स्टीफन मराडी, विधायक अंबा प्रसाद, विधायक अकेला यादव, विधायक इरफान अंसारी, विधायक रामचंद्र सिंह सहित विपक्ष के विधायक अमित यादव, जेपी पटेल विधायक सरयू राय को मांग पत्र सौंपा गया है।
मांग पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तर्ज पर पंचायत चुनाव को एक विधेयक लाकर 6 महीना बढ़ाया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट और सर्वेक्षण का काम कर रही है उसी तरह झारखंड में भी एक विधेयक लाकर पंचायत चुनाव को 6 माह तक बढ़ाएं और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ट्रिपल टेस्ट व सर्वेक्षण करने का काम करें। जिससे ओबीसी का ग्रामीण सरकार में प्रतिनिधित्व मिल सकंे।
मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार यदि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी।
मांग पत्र सौंपने वालों में मोर्चा के प्रभात शर्मा, अनूप शर्मा, संजय मेहता, अजय मेहता, विष्णु सोनी, जीतेश्वर मेहता, अरुण यादव, अशोक कुशवाहा, केदार साव, शुभम कुमार, सुनील मेहता, संजय मेहता शामिल थे।
