ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार पर उठाये सवाल
कहा कैबिनेट ज्वाइंट सेक्रेट्री और डायरेक्टर का पद लेटरल एंट्री से भरना संविधान विरोधी
रांची। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कैबिनेट ज्वाइंट सेक्रेट्री और डायरेक्टर का पद लेटरल एंट्री के माध्यम से भरना संविधान विरोधी व आईएएस अफसरों की हक मारी है। लोकतंत्र के सिस्टम को ध्वस्त कर राजतंत्र लागू करने के लिए यह लेटरल एंट्री है। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने रविवार को प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा।
उन्होंने कहा कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए विश्व के सबसे बड़ी प्रतियोगिता तीन चरणों में होती है। उस प्रतियोगिता में पास करने के बाद ही कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तथा लगभग 20 वर्षों तक सरकारी सेवा में रहने के पश्चात केंद्र सरकार के अधीन सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेट्री, डायरेक्टर पद प्राप्त होता है। जो किसी राज्य के मुख्य सचिव के बराबर का पद होता है। लेकिन केंद्र सरकार संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करते हुए बिना किसी प्रतियोगिता के ना ही किसी आरक्षण के लेटरल एंट्री के माध्यम से मात्र साक्षात्कार लेकर डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेट्री बनाने का काम कर रही है।
कहा कि लेटरल एंट्री के माध्यम से कैबिनेट संयुक्त सचिव और निदेशक का पद भरना यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र विरोधी और वर्तमान नौकरशाहों के अधिकारों का हनन है। प्रेस वार्ता में प्रदेश महासचिव मोहम्मद अल्तमश, संगठन सचिव शत्रुघ्न राय, महानगर प्रभारी सुधीर राय, अशोक कुमार कुशवाहा उपस्थित थे।
