निवर्तमान महापौर ने झारखंड सरकार से की शीघ्र नगर निकाय चुनाव कराने की मांग
- कहा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार चुनाव कराने में कर रही है टाल मटोल
गिरिडीह। निवर्तमान महापौर सह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील कुमार पासवान ने कहा कि झारखंड में वर्ष 2023 से 48 नगर निकाय भंग है, जिसमें 9 नगर निगम भी शामिल है। रांची नगर निगम की पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खालको ने इस संबंध में चुनाव कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के प्रथम बेंच ने 2023 में फैसला सुनाया था कि सरकार 3 हफ्ते में निकाय चुनाव कराए, लेकिन सरकार की मनसा ठीक नहीं थी वह निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहती है और इसलिए सरकार उस फैसले के विरुद्ध डबल मैच में याचिका दायर करते हुए कहा कि पिछड़ा आयोग को ही डेडीकेटेड कमिशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वह जिलों से ओबीसी आबादी का आंकलन करेगा और मिले डाटा के आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि राज्य सरकार सिर्फ ओबीसी आरक्षण के नाम पर राज्य में निकाय चुनाव कराने से कतरा रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के प्रथम बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार को जल्द निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। इसलिए झारखंड सरकार जल्द से जल्द राज्य के सभी नगर निकाय व निगम का चुनाव कराए।
