गहमागहमी के बीच हुई 20 सूत्री की बैठक, अधिकारियों की लापरवाही पर बरसे अध्यक्ष
गिरिडीह। गावां प्रखंड मुख्यालय सभागार में मंगलवार को 20 सूत्री की बैठक बीस सूत्री सह झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, बीस सूत्री सदस्य मरगूब आलम, मो0 एजाज, नंदकिशोर सिन्हा, बीपीआरओ संजय कुमार, एमओ प्रदीप राम, एसआई राहुल चौबे समेत विभाग के कई पदाधिकारी, प्रतिनिधि एवं बीस सूत्री के सदस्य शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में शिक्षा विभाग के अधिकारी के नदारद रहने पर उनके वेतन रोकने को लेकर उपायुक्त से अनुसंशा कराये जाने के साथ हुई। इस क्रम में अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ उनके कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बीच सांसद प्रतिनिधि को बैठने की कुर्सी नही मिलने से वह नाराज होकर चले गए। वहीं बीसीओ द्वारा बैठक में सम्मिलित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई। इसे लेकर बीस सूत्री अध्यक्ष ने बैठक को स्थगित करने का भी निर्णय लिया। हालांकि अन्य लोगों द्वारा काफी समझाए जाने पर बैठक पुनः शुरू हुई।
बैठक के क्रम में वन विभाग द्वारा अब तक पावर ग्रिड का एनओसी नहीं दिए जाने, आपूर्ति विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड का राशन वितरण करने, विद्युत विभाग द्वारा गरीब गुरबों को अधिक बिजली बिल भेजे जाने आदि का मामला उठाया गया। वहीं बैठक के मध्य में पीएचडी विभाग के जेई पर जनप्रतिनिधियों व बीडीओ ने अपना रोष जाहिर किया।
बैठक के दौरान पीएचडी विभाग द्वारा फर्जी तरीके से चापानल मरम्मतिकरण का लिस्ट बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया, जिसे लेकर सभी ने इस पर रोष प्रकट किया। वहीं उपस्थित सदस्यों द्वारा दिलीप यादव का नाम लिए जाने पर बीडीओ ने इससे संबंधित कई सवाल जेई से किए। साथ ही प्रखंड में खराब पड़े चापानल व जल मीनार को जल्द ही दुरुस्त कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। वहीं जल नल योजना के तहत निर्माणाधीन पानी टंकी में बालू के प्रयोग व इसका वाउचर जमा करवाने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में मनरेगा योजना में समीक्षा करते हुए योजना को सही ढंग से करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उपस्थित सदस्यों द्वारा योजना में जेसीबी मशीन के प्रयोग, वन विभाग की जमीन पर योजना का निर्माण, बिना कार्य के पैसों की निकासी, पशु शेड में गड़बड़ी जैसे कई आरोप लगाए गए। जिसके उपरांत टीम गठित कर मनरेगा योजनाओं का औचक निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। वहीं माल्डा पंचायत में मनरेगा योजना में रोजगार सेवक द्वारा पैसों की निकासी करने का मामला भी उठाया गया। जिसके उपरांत बीडीओ ने कहा कि मामले में 96000 रुपयों की रिकवरी की गई है। साथ ही रोजगार सेवक पर कार्यवाही किया जा रहा है।
