प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कार्यरत कर्मियों ने सदर विधायक से की मुलाकात
- स्थायीकरण और पे ग्रेड सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर सोंपा ज्ञापन
- विधायक ने मामले में उचित पहल करने का दिया आश्वासन
गिरिडीह। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कार्यरत कर्मियों व पदाधिकारी रविवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात की और पांच सूत्री मांगों को लेकर मांग पत्र सौपां। मौके पर प्रतिनिधियों का नेतृत्व कर रहे जिला अनिल अग्रवाल ने बताया कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए राज्य, जिला एवं प्रखंडों में कुल 603 पदाधिकारियों व कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवार, एक रूम कच्चा मकान वाले परिवार एवं दो रूम कच्चा मकान वाले परिवारों को आवास योजना का लाभ देना है। कहा कि कोराना काल में भी पदाधिकारी व कर्मी ने पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं और अपने उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक ग्रामीणों को आवास योजना से रोजगार देने एवं आवास योजना के लाभुकों को पक्का मकान बनाने में मदद करते रहे हैं।
कहा कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मानदेय का लगभग 25 प्रतिशत राशि खर्च हो जाता है। कुछ साथी क्षेत्र भ्रमण के क्रम में घायल भी हुए हैं, साथ ही दो साथियों की मृत्यु भी हुई है। मृत्यु अथवा घायल होने के उपरांत हमारे साथियों या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी तरह का आर्थिक मदद नहीं मिलती है एवं क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान विभाग में नहीं है। उन्होंने विधायक से आग्रह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत कार्यरत सभी पदाधिकारी व कर्मियों का मनोबल बढ़ाने, प्रोत्साहित करने, भविष्य को सुरक्षित करते हुए मासिक मानदेय पुनरीक्षण करने के साथ ही सभी पदो को समतुल्यता के आधार पर ग्रेड-पे का निर्धारण कर समायोजित एवं तदनुसार मंहगाई भत्ता निर्धारण किया जाये। उन्होंने सरकार से माँग करते हुए कहा कि सभी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत कर्मियों के सेवा शर्त में सुधार लाते हुए हमारी सेवा को पारा शिक्षक, एनआरएचएम के तर्ज पर सेवा नियमित करते हुए कार्य अवधि 60 वर्ष उम्र तक निर्धारित किया जाए।
मौके पर विधायक श्री सोनू ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे मामले को लेकर मुख्य सचिव से वार्ता करेंगे। कहा कि जहां तक संभव होगा वे कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर पहल करेंगे।
मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड समन्वयक अजय कुमार, संतोष कुमार वर्मा, जावेद अख्तर, सुमित कुमार, राकेश कुमार, मंजु कुमारी, अभिषेक कंधवे, दिनेश कुमार, दिलीप कुमार तिवारी, सुधिर कुमार राम, कुमारी दिपसीखा, सन्नी कुमार, मो. मुजाहिद हक, अजीत कुमार मरांडी, अनुज कुमार, राजकुमार सहित अन्य उपस्थित थे।
