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सिर्फ मुख्यमंत्री के संकल्प लेने से नही मिलेगा ओबीसी समुदाय को अधिकार: राजेश गुप्ता

  • सरकार बने दो वर्ष होने के बाद भी नही हुई कोई पहल
  • मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर ओबीसी को दे 50 प्रतिशत आरक्षण

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महा अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का संकल्प लिया है, लेकिन सिर्फ संकल्प से ओबीसी समुदाय को अधिकार नहीं मिलेगा। उक्त बातें रविवार को ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार बने हुए 2 साल हो चुके हैं इस बीच लाखों नियुक्तियां निकाली जा रही है। सरकार का संकल्प है कि इसी वर्ष में 30 लाख सरकारी नौकरी नियुक्ति करना है. सभी नियुक्तियां समाप्त हो जाएगी उसके बाद ओबीसी का आरक्षण लागू किया भी जाएगा तो इसका लाभ ना तो ओबीसी समुदाय को मिलेगा और न ही इसका श्रेय मुख्यमंत्री को मिल पाएगा।

कहा कि हेमंत सरकार तत्काल मंत्री परिषद में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लेकर इसे लागू किया जाए। ताकि ओबीसी समुदाय के छात्रों को आरक्षण बढ़ाने का लाभ मिल पाए और सरकारी नौकरियों में अपना वाजिब प्रतिनिधित्व मिल सके।

कहा कि मुख्यमंत्री ने ओबीसी का आरक्षण 27 प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प लिया है, लेकिन ओबीसी मोर्चा का मांग है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण को लागू की जाए। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अगड़ी जातियों का आरक्षण उनके जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया गया है। तो फिर ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों? सरकार इसका जवाब दें।

प्रेसवार्ता में प्रदेश महासचिव योगेंद्र प्रसाद ठाकुर, कार्यालय प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, महानगर अध्यक्ष विष्णु सोनी, समीर कुमार गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता, रंजन कुमार साहू प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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