उपायुक्त ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लेकर की बैठक
- अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश
- समन्वय बनाकर कार्यों को दे गति: उपायुक्त रमेश घोलप
कोडरमा। समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लेकर समीक्षा बैठक की और अब तक इस दिशा में की गई कार्रवाई की जानकारी ली। बैठक में उपायुक्त ने लीड बैंक मैनेजर (एलडीएम) से जिले में ऐसे किसानों की संख्या पूछी, जिसपर एलडीएम ने बताया कि राज्य स्तर से अब तक जिले में ऐसे किसानों की कुल संख्या कितनी है प्राप्त नहीं हुई है। कुछ बैंकों को ही इसकी जानकारी मिली है। इस पर उपायुक्त ने उन्हें राज्य से समन्वय स्थापित कर अविलंब ऐसे किसानों की प्रखंडवार संख्या व डाटा उपलब्ध कराने को कहा।
उपायुक्त ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित पदाधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति देने का दिर्नेश दिया। उन्होंने सभी कार्यों को तय समय में पूर्ण करने को कहा। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। कहा कि ससमय कार्यों के निष्पादन से ही सरकार के इस योजना का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।
योजना के सफल क्रियान्वयन में बैंकों का अहम रोल
जिला विज्ञान सूचना पदाधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन में बैंकों का अहम रोल है। बैंक द्वारा डाटा उपलब्ध कराएं जाने पर उसे एनआइसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वहां से संबंधित किसानों को एसएमएस भेजा जाएगा, ताकि वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विंस सेंटर, सीएससी में जाकर एक रुपए का भुगतान कर योजना का लाभ लेने के लिए सहमति दें। उसके बाद एनआइसी पोर्टल से पीडीएस पोर्टल पर लाभुकों का सत्यापन होगा। क्योंकि योजना का लाभ एक परिवार में एक ही सदस्य को मिलना है। वहां जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापन कर आवेदन की स्वीकृति दी जाएगी। उसके बाद उपायुक्त स्तर पर आवेदन का अनुमोदन कर राज्य स्तर पर राशि भुगतान के लिए अग्रसर किया जाएगा।
जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसी) गठित
उप विकास आयुक्त आर रॉनिटा ने बताया कि योजना के सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसी) गठित किया गया है, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। जिला कृषि पदाधिकारी योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे। जबकि, डीएलसी में अपर समाहर्ता, जिला अग्रणी प्रबंधक (एलडीएम), जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, जिला विज्ञान सूचना पदाधिकारी, डीडीएम नाबार्ड सदस्य होंगे। बैठक में उप विकास आयुक्त आर रॉनिटा, अनुमंडल पदाधिकारी श्री मनीष कुमार, जिला अग्रणी प्रबंधक श्री महेश प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद राम, जिला विज्ञान सूचना पदाधिकारी श्री सुभाष यादव सहित अन्य उपस्थित थे।
