जमाखोरी के खिलाफ कानून खत्म होने के कारण विपक्षी दलों ने किया किसान संगठन के भारत का बंद समर्थनः सोनू
कृषि बिल में जमाखोरी के खिलाफ 7ईसी एक्ट के प्रावधान को हटाने के विरोध में बंद का समर्थनः संजय सिंह
शांतिपूर्ण तरीके से झामुमो और कांग्रेस मिलकर कराया गिरिडीह को बंदः सरफराज अहमद
गिरिडीहः
कृषि बिल के खिलाफ मंगलवार को आहुत भारत बंद की तैयारी सत्ता पक्ष झामुमो और कांग्रेस समेत कई दलों ने मिलकर कर लिया है। बंद के पूर्व सोमवार को झामुमो कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता कर गिरिडीह के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक डा. सरफराज अहमद और झामुमो अध्यक्ष संजय सिंह के साथ कांग्रेस अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि मंगलवार के बंद को पूरी तरह से सफल करने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुके है। बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे। इसके लिए झामुमो, कांग्रेस जिले के लोगों से अपील करती है कि हर कारोबारी केन्द्र सरकार के इस काला कानून के खिलाफ बंद के प्रति अपना समर्थन दें। राज्य के सत्ता पक्ष के नेता और विधायक सुबह से ही किसान हित में अपना प्रदर्शन शुरु कर देगें। साथ ही प्रयास होगा कि किसान हित के मुद्दें को देखते हुए हर एक व्यक्ति का सहयोग राजनीतिक दलों को मिले।
पार्टी अध्यक्ष संजय सिंह ने तीनों बिलों को काला कानून बताते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा पारित अध्यादेशों से सिर्फ जमाखोरों को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि मोदी सरकार ने जिन तीनों बिलों को संसद के दोनों सदनों से पारित कराया। उसमें एक बिल 7ईसी से जुड़ा हुआ भी है। जो जमाखोरी करने वालों के इसी सेक्शन के आधार पर कार्रवाई किया जाता है। यह तय है कि इस कानून के खत्म होने से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। इधर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने तीनों बिलों को किसानों के साथ-साथ जनता के खिलाफ वाला कानून बताते हुए कहा कि इनके लागू होने से रिटेल कारोबार काॅरपोरेट सेक्टर के हाथों में जाएगा। लिहाजा, जनता को इन काॅरपोरेक्टर सेक्टर से तय दामों में आटा और चावल खरीदना पड़ेगा। क्योंकि आवश्यक वस्तू अधिनियम के कानून को ही खत्म कर दिया गया है। इधर प्रेसवार्ता को गांडेय विधायक डा. सरफराज अहमद, कांग्रेस अध्यक्ष नरेश वर्मा भी संबोधित किया। जबकि प्रेसवार्ता में सतीश केडिया, प्रमिला मेहरा, झामुमो सचिव के अलावे शाहनवाज असंारी, टुन्ना सिंह, राॅकी सिंह समेत कई मौजूद थे।
